UPI पर नया Charge: ₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR, किसे देना होगा पैसा?

अगर आपने खबर पढ़ी है कि अब ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment करने पर 0.4% चार्ज लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 0.4% चार्ज सामान्य UPI यूजर को नहीं देना है।

NPCI ने UPI के लिए नया Merchant Discount Rate (MDR) framework घोषित किया है, जो 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर merchant को MDR देना होगा।

यानी आप Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM या किसी दूसरे UPI ऐप से दुकान पर ₹5,000 का भुगतान करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से सामान्य तौर पर ₹5,000 ही कटेंगे — ₹5,020 नहीं।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया UPI charge क्या है, किसे देना होगा और छोटे दुकानदारों तथा आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

सबसे पहले समझें: UPI पर नया नियम क्या है?

नए framework के तहत सामान्य merchant UPI transactions पर:

UPI Transaction	नया नियम
Person-to-Person (P2P)	पूरी तरह Free
Merchant Payment ₹2,000 तक	Free
Eligible Small Merchant	Zero MDR
सामान्य Merchant Payment ₹2,000 से ऊपर	0.4% MDR
₹75,000 या उससे अधिक	अधिकतम ₹300 MDR
ग्राहक से UPI Charge	₹0

इसका मतलब UPI आम लोगों के लिए paid service नहीं बन रहा है।

₹2,000 से ज्यादा UPI करने पर क्या ग्राहक को 0.4% देना होगा?

नहीं।

यह इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण बात है।

0.4% एक Merchant Discount Rate (MDR) है। इसे eligible merchant द्वारा payment ecosystem को दिया जाता है, ग्राहक द्वारा नहीं।

उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी eligible बड़े electronics retailer से ₹10,000 का फोन खरीदा और UPI से payment किया।

0.4% के हिसाब से MDR होगा:

₹10,000 × 0.4% = ₹40

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक ₹10,040 देगा।

ग्राहक का bill ₹10,000 है तो वह सामान्य तौर पर ₹10,000 ही pay करेगा।

₹40 merchant-side payment processing cost होगी।

आखिर MDR क्या होता है?

MDR यानी Merchant Discount Rate।

जब कोई business digital payment accept करता है, तो payment processing ecosystem को transaction process करने की लागत होती है।

Credit और debit card payments में merchant पहले से MDR जैसी processing fees देते आए हैं।

UPI में जनवरी 2020 से bank-account-based Person-to-Merchant payments पर Zero MDR policy लागू थी।

अब चुनिंदा merchant UPI payments के लिए MDR दोबारा लाया जा रहा है।

NPCI के अनुसार इससे मिलने वाला पैसा UPI infrastructure, cybersecurity, innovation और customer service को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

बड़े Retailers पर क्या असर होगा?

इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन businesses पर पड़ सकता है जहां अक्सर ₹2,000 से ज्यादा के transactions होते हैं।

उदाहरण के तौर पर:

• Electronics stores
• बड़े fashion retailers
• Online shopping platforms
• Hotels
• Jewellery stores
• Furniture stores
• बड़े restaurants
• High-ticket service businesses

मान लीजिए किसी eligible retailer को UPI से ₹25,000 का payment मिलता है।

0.4% MDR होगा:

₹25,000 × 0.4% = ₹100

इस transaction पर merchant के लिए लगभग ₹100 MDR होगा।

इसी तरह ₹50,000 के transaction पर:

₹50,000 × 0.4% = ₹200

लेकिन high-value transactions के लिए एक limit भी रखी गई है।

₹75,000 से ज्यादा Payment पर कितना Charge?

सामान्य 0.4% calculation के बावजूद MDR को ₹300 per transaction पर cap किया गया है।

उदाहरण:

Payment	0.4% Calculation	Merchant MDR
₹2,000	—	₹0
₹3,000	₹12	₹12
₹5,000	₹20	₹20
₹10,000	₹40	₹40
₹25,000	₹100	₹100
₹50,000	₹200	₹200
₹75,000	₹300	₹300
₹1,00,000	₹400	₹300 Max

इसलिए ₹1 लाख के सामान्य eligible merchant transaction पर भी MDR ₹400 नहीं बल्कि अधिकतम ₹300 होगा।

छोटे दुकानदारों का क्या होगा?

छोटे merchants को नए framework में महत्वपूर्ण protection दी गई है।

NPCI के P2PM यानी Person-to-Person Merchant category में आने वाले eligible छोटे merchants के लिए MDR zero रहेगा।

इस category की monthly inward UPI transaction limit ₹1 लाख तक है।

इसका फायदा छोटे दुकानदारों और micro businesses को मिल सकता है।

उदाहरण के तौर पर आपके आसपास का छोटा:

• चाय वाला
• सब्जी विक्रेता
• पान की दुकान
• छोटा किराना
• street vendor
• छोटा local service provider

अगर वह NPCI की eligible small-merchant/P2PM category में आता है, तो उसे सामान्य 0.4% MDR की चिंता नहीं करनी होगी।

यह समझना जरूरी है कि सिर्फ दुकान छोटी दिखने से exemption तय नहीं होती। MDR applicability merchant की payment-system categorisation पर निर्भर करेगी।

अगर छोटी दुकान पर ₹3,000 का Payment करें तो?

सिर्फ transaction ₹2,000 से ऊपर होने का मतलब यह नहीं है कि हर दुकानदार से 0.4% काट लिया जाएगा।

अगर merchant eligible small-merchant/P2PM category में है, तो उसे exemption मिल सकती है।

इसलिए headline “अब ₹2,000 से ज्यादा हर UPI payment पर charge लगेगा” सही नहीं है।

क्या दोस्त को ₹50,000 UPI भेजने पर Charge लगेगा?

नहीं।

Person-to-Person यानी P2P UPI transfers पूरी तरह free रहेंगे, चाहे amount ₹2,000 से ज्यादा ही क्यों न हो।

उदाहरण:

आपने दोस्त को ₹10,000 भेजे → कोई MDR नहीं

पिता को ₹50,000 भेजे → कोई MDR नहीं

अपने किसी दूसरे bank account में UPI से पैसे transfer किए → P2P होने पर कोई MDR नहीं

नया MDR मुख्य रूप से select Person-to-Merchant (P2M) payments के लिए है।

Petrol, Insurance, Telecom और Railway Payment का क्या?

कुछ industries के लिए सामान्य 0.4% MDR की जगह अलग व्यवस्था रखी गई है।

₹2,000 से ऊपर के eligible payments पर कुछ categories में flat ₹5 MDR होगा।

इनमें शामिल हैं:

• Railways
• Telecom
• Insurance
• Fuel
• Electricity
• Water
• Piped Natural Gas जैसी कुछ utility categories

उदाहरण के लिए ₹5,000 का eligible insurance payment करने पर सामान्य 0.4% यानी ₹20 की जगह merchant-side MDR ₹5 हो सकता है।

यह भी ग्राहक पर लगाया गया UPI fee नहीं है।

Mutual Fund SIP और UPI AutoPay का क्या?

अगर आपने Mutual Fund SIP या दूसरी recurring payment UPI AutoPay/Mandate के जरिए set की है, तो NPCI की clarification के मुताबिक ऐसे recurring mandates पर prescribed MDR लागू नहीं होगा।

इसलिए सिर्फ नया MDR आने की वजह से अपनी SIP या UPI AutoPay बंद करने की जरूरत नहीं है।

क्या दुकानदार यह Charge ग्राहक से वसूल सकता है?

यही सबसे दिलचस्प सवाल है।

NPCI का नया MDR merchant-side charge है। इसका उद्देश्य customer से सीधे UPI transaction fee लेना नहीं है।

यानी ₹10,000 का सामान खरीदने पर सिर्फ UPI इस्तेमाल करने की वजह से आपका payment automatically ₹10,040 नहीं हो जाएगा।

Payment screen पर UPI network अपने आप customer से 0.4% जोड़कर नहीं काटेगा।

हालांकि लंबे समय में businesses payment-processing cost को अपनी overall pricing में कैसे absorb करते हैं, यह अलग commercial decision हो सकता है।

Credit cards में भी merchants processing cost देते हैं, लेकिन बड़े retailers आम तौर पर हर ग्राहक के bill पर अलग से MDR line item नहीं जोड़ते।

इसलिए UPI इस्तेमाल करने वाले सामान्य ग्राहक की final payment amount पर सीधे 0.4% बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण से समझें: ग्राहक और दुकानदार

मान लीजिए आपने एक बड़े eligible electronics store से ₹20,000 का smartphone खरीदा।

पहले

Product Price: ₹20,000
UPI Payment: ₹20,000
Customer Pays: ₹20,000

नए MDR के बाद

Product Price: ₹20,000
UPI Payment: ₹20,000
Customer Pays: ₹20,000

0.4% MDR = ₹80

यह ₹80 merchant-side processing cost होगी।

Customer से ₹20,080 automatically नहीं काटे जाएंगे।

तो किसे चिंता करनी चाहिए?

आम UPI Users

लगभग कोई सीधी चिंता नहीं।

आपके P2P transfers free रहेंगे और UPI payment करने पर आपके ऊपर नया 0.4% charge नहीं लगाया गया है।

छोटे दुकानदार

Eligible small merchants को protection दी गई है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटे दुकानदारों पर भी MDR लागू नहीं होगा।

बड़े Retailers और Businesses

इनके लिए बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अगर business को बड़ी संख्या में ₹2,000 से ऊपर UPI payments मिलती हैं, तो 0.4% MDR एक नई operating cost बन सकती है।

उदाहरण के लिए अगर किसी eligible merchant के applicable transactions पर महीने में ₹50 लाख UPI payments आती हैं, तो gross 0.4% calculation करीब ₹20,000 बनती है, हालांकि वास्तविक MDR transaction mix, exemptions और ₹300 per-transaction cap पर निर्भर करेगा।

High-ticket Businesses

Electronics, jewellery, furniture, travel, hospitality और दूसरे high-ticket sectors को अपने payment acceptance costs पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है।

सरकार और NPCI ऐसा क्यों कर रहे हैं?

UPI का scale बहुत तेजी से बढ़ा है।

NPCI के मुताबिक MDR से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल payment ecosystem को मजबूत करने में किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:

• Cybersecurity
• Fraud prevention
• Payment infrastructure
• System resilience
• Innovation
• Customer support

सरकार ने अगस्त में भी स्पष्ट किया था कि UPI को नागरिकों के लिए free रखा जाएगा और अगर MDR लागू किया जाता है तो वह सीमित merchant transactions पर होगा।

नया UPI MDR कब से लागू होगा?

नया framework 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

इसलिए 15 सितंबर को हुई घोषणा का मतलब यह नहीं है कि आज से ही merchants से 0.4% MDR कटना शुरू हो गया है।

Bottom Line: क्या UPI अब Paid हो गया?

नहीं — आम ग्राहक के लिए UPI paid नहीं हुआ है।

सबसे आसान तरीके से पूरा बदलाव ऐसे समझें:

👤 दोस्त/परिवार को UPI → FREE

🛒 Merchant को ₹2,000 तक → FREE

🏪 Eligible Small Merchant → Zero MDR

🏢 Eligible Merchant को ₹2,000 से ज्यादा → Merchant pays 0.4% MDR

💰 ₹75,000+ applicable transaction → MDR maximum ₹300

⛽ Fuel/Insurance/Telecom/Railway जैसी selected categories → ₹5 flat merchant MDR

🙋 Customer → कोई नया UPI transaction charge नहीं

इसलिए अगर WhatsApp या social media पर आपको message मिले कि “अब ₹2,000 से ज्यादा UPI करने पर ग्राहक को 0.4% देना पड़ेगा”, तो वह जानकारी सही नहीं है।

नया charge मुख्य रूप से merchant-side MDR है, customer-side UPI fee नहीं।

Frequently Asked Questions

क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI करने पर 0.4% charge लगेगा?

Eligible merchant payments पर 0.4% MDR लागू होगा, लेकिन यह merchant-side charge है। सामान्य ग्राहक से नया 0.4% UPI fee नहीं लिया जाएगा।

अगर मैं ₹10,000 UPI से दुकानदार को दूं तो कितना कटेगा?

अगर आपका bill ₹10,000 है, तो सामान्य तौर पर आपके account से ₹10,000 ही debit होंगे। Eligible merchant के लिए 0.4% यानी ₹40 MDR payment ecosystem की merchant-side cost होगी।

क्या ₹2,000 से कम UPI payment free है?

हां। ₹2,000 तक के P2M UPI transactions MDR से बाहर रहेंगे।

क्या छोटे दुकानदार को भी 0.4% देना होगा?

Eligible small merchants/P2PM category को zero-MDR protection दी गई है। Applicability merchant categorisation पर निर्भर करेगी।

क्या किसी दोस्त को ₹5,000 या ₹50,000 भेजने पर charge लगेगा?

नहीं। Person-to-Person UPI transactions free रहेंगे।

नया UPI charge कब से लागू होगा?

नया MDR framework 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

क्या Google Pay, PhonePe या Paytm इस्तेमाल करने पर ग्राहक से extra charge कटेगा?

सामान्य bank-account UPI payment के लिए इस नए MDR framework में consumer पर नया transaction charge नहीं लगाया गया है।